अनेक आरोप असलेल्या डॉ. अजित रानडे यांनी गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलगुरूपद सोडले!

कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्हे

आर्थिक गैरव्यवहार , UGC नियमांप्रमाणे अपात्रता चौकशी या मुळेच त्यांचा राजीनामा? -ऍड कौस्तुभ पाटील 

पुणे, 04 नोव्हेंबर 2024

गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे (जीआयपीई) कुलगुरू म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. अजित रानडे यांनी अचानकपणे राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे त्यांच्यावर असलेल्या आरोपांना बळ मिळाले असून त्यांच्या कार्यकाळाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 

अलीकडेच संस्थेच्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या विरोधात पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

या तक्रारीत डॉ. रानडे, रजिस्ट्रार कपिल जोध, वित्त अधिकारी जोगळेकर आणि सर्व्हंट ऑफ इंडिया सोसायटीचे विश्वस्त मिलिंद देशमुख यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर संस्थेच्या निधीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील संस्थेच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

चौकशी समितीच्या अहवालानुसार कुलगुरूपदासाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेच्या दृष्टीने, यूजीसी नियमांनुसार किमान १० वर्षांचा प्राध्यापकाचा अनुभव आवश्यक आहे. मात्र, डॉ. रानडे यांना फक्त एका वर्षाचा प्राध्यापक म्हणून अनुभव होता आणि त्यांची बहुतेक कारकीर्द कॉर्पोरेट क्षेत्रातच होती. 

अशा स्थितीत, त्यांच्या निवडीसाठी इतर ४४ पात्र उमेदवारांना वगळून त्यांना निवडण्यात आले, ज्यामुळे निवड प्रक्रियेतील अपारदर्शकता व हितसंबंधांच्या आरोपांना खतपाणी मिळाले.

डॉ रानडे यांना कुलगुरू पदावरून काडल्या नंतर, त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात जाऊन कुलपतींनी काढण्यापूर्वी मला एक हिअरिंग द्यावी अशी याचना केली होती. यापूर्वीचे कुलपती राजीव कुमार चौकशी समिती यांनी त्यांचे म्हणणे मांडण्यास पुरेशी संधी दिली होती. मात्र, नव नियुक्त कुलपती संजीव सन्याल यांनी प्रकरण ताणू नये म्हणून त्यांना एक अंतिम ऐकण द्यायचे मान्य केले. 

पण गंमत म्हणजे, नियोजित तारखेच्या अगोदरच डॉ. रानडे यांनी राजीनामा दिला. तर मग, न्यायालयात जाऊन ऐकणाची मागणी करण्यामागचे हे नाट्य नक्की कशासाठी होते?

डॉ. रानडे यांच्या कार्यकाळात जीआयपीईमधील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात चारपट वाढ झाली, तर नोकरीच्या संधींमध्ये मोठी घट झाली. फॅकल्टी आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल आणि त्यांच्या निवडक गटासाठी असलेल्या विशेष वाटपांबद्दल वारंवार तक्रारी केल्या. काही माध्यमांनी डॉ. रानडे यांना "कॉर्पोरेट जगतातील शिक्षण क्षेत्रातील संरक्षक" म्हणून पेश करण्याचा प्रयत्न केला, पण वास्तवात त्यांचा कार्यकाळ आरोप, अपारदर्शक निर्णय, आणि संशयास्पद कारभारांनी भरलेला होता असा आरोप शिक्षण क्षेत्रातील अनेकानी केला आहे.

ही घटना शिक्षण संस्थांमध्ये नेतृत्व व पारदर्शकतेबाबतचा विचार करावा लावेल यासाठी धक्कादायक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पारदर्शकता आणि जबाबदारी हवी आहे, जी खऱ्या अर्थाने विद्यार्थी, फॅकल्टी, आणि संस्थेच्या उज्ज्वल भविष्याला मदत करेल अशी खात्री ऍड कौस्तुभ पाटील यांनी केली आहे.

-लोकहितवादी पत्रकार 

धनंजयबापू सोनार 

7972881440