मोहनभाऊ सातपुते व राजकुमार छाजेड या खटल्यात नक्की होईल काय?

काय आहेत कायदेशीर तरतुदी? सातपुतेंना दिलासा मिळेल का?

या बाबत अमळनेर पंचक्रोशीत उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत.. वाचकांच्या ज्ञानात भर पडावी म्हणून आम्ही आमचे तज्ञ वकिलांचा सल्ला व नप अधिनियमाचा आधार घेऊन काही शक्यता असलेले पुढील मुद्दे मांडत आहोत, म्हणजे वाचकांचे ज्ञानात भर पडू शकेल... 

कायदेशीर तरतुदी आणि 'महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५' (Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965) च्या नियमांनुसार मोहन बाळाजी सातपुते विरुद्ध राजकुमार छाजेड या परिस्थितीचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे करता येईल.

​हे प्रकरण तांत्रिक आणि कायदेशीर असल्यामुळे निकाल लगेच येईल का? कोण जिंकेल? त्याचे उत्तर लगेच 'हो' किंवा 'नाही' / हा किंवा तो ... इतके सरळ नसून, उच्च न्यायालयाच्या 'स्थगिती आदेशावर' (Stay Order) अवलंबून आहे.

​त्याचे सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण आमच्या वाचकांसाठी आम्ही आमचे तज्ञ वकीलाचे मार्गदर्शन घेऊन उपलब्ध केले ते पुढीलप्रमाणे....

​●स्वीकृत नगरसेवकाची पात्रता (Eligibility for Nominated Councilor)

​नगरपरिषद कायद्याच्या कलम ९ (१) (ब) आणि नियम १९६६ नुसार, स्वीकृत नगरसेवक (Nominated Councillor) म्हणून निवड होण्यासाठी त्या व्यक्तीने त्या सर्व अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात ज्या 'निवडून येणाऱ्या' (Elected) नगरसेवकासाठी आवश्यक आहेत.

​याचा अर्थ असा की, जर एखादी व्यक्ती कायद्याच्या कलम १६ (अपात्रता / Disqualification) अन्वये निवडणुकीसाठी अपात्र असेल, तर ती व्यक्ती 'स्वीकृत नगरसेवक' म्हणूनही अपात्र ठरते.

​त्यामुळे, जर मोहन सातपुते यांची अपात्रता (Disqualification) आजही कायदेशीररित्या लागू असेल, तर ते स्वीकृत पदासाठीही पात्र ठरू शकत नाहीत.

​●निर्णयाचे 'प्रलंबित' (Pending Appeal) असणे विरुद्ध 'स्थगिती' (Stay)

​हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

​केवळ उच्च न्यायालयात अपील दाखल आहे किंवा निर्णय प्रलंबित (Pending) आहे, याचा अर्थ मूळ अपात्रतेचा आदेश रद्द झाला असा होत नाही.

​जोपर्यंत उच्च न्यायालय किंवा सक्षम न्यायालय खालील न्यायालयाच्या (जिल्हाधिकारी किंवा राज्य शासन) अपात्रतेच्या आदेशाला स्पष्ट 'स्थगिती' (Stay Order) देत नाही, तोपर्यंत तो अपात्रतेचा आदेश लागू राहतो असे कायदा सांगतो.

​निष्कर्ष: जर मोहनभाऊ यांचेकडे  २०००३ च्या अपात्रतेच्या आदेशावर न्यायालयाचा 'स्टे' (Stay) नसेल, तर त्यांची निवड कायदेशीर अडचणीत येऊ शकते.

​●अतिक्रमणाचे स्वरूप (Nature of Encroachment)

​अतिक्रमण (Encroachment) या मुद्द्यावर अपात्रता दोन प्रकारची असू शकते:

​कालावधीशी संबंधित: जर अपात्रता विशिष्ट काळासाठी (उदा.  ६ वर्षे /अधिक काळ) असेल आणि तो काळ २००३ पासून आतापर्यंत संपला असेल, तर ते पुन्हा पात्र ठरू शकतात.

​अतिक्रमण चालू असल्यास (Continuing Disqualification): जर ते अतिक्रमण आजही जागेवर असेल आणि त्यांनी ते काढून टाकलेले नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यांनुसार (उदा. सागर पांडुरंग धुमाळ वि. राज्य शासन) जोपर्यंत अतिक्रमण अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत ती व्यक्ती अपात्रच राहते.

​●स्वीकृत नगरसेवक निवडीचे नियम-

​स्वीकृत सदस्याच्या निवडीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी किंवा मुख्याधिकाऱ्यांनी छाननी करताना त्या व्यक्तीच्या पात्रतेची खातरजमा करणे आवश्यक असते. जर त्यांनी उमेदवारी अर्जासोबत न्यायालयाचा 'स्टे ऑर्डर' किंवा 'अपात्रता रद्द झाल्याचा' पुरावा जोडला नसेल, तर त्यांची निवड प्रश्नांकित  होऊ शकते.

​कायदेशीर निष्कर्ष:

​जर मोहन सातपुते यांच्याकडे उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट 'स्थगिती आदेश' (Stay Order) नसेल आणि जर ते अतिक्रमण किंवा त्याचे कारण आजही अस्तित्वात असेल, तर त्यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड कायदेशीरदृष्ट्या आक्षेपार्ह ठरू शकते.

म्हणून निर्णय होताना पुढील 3 गोष्टी नक्की विचारात घेतल्या जातील...

१. त्यांच्याकडे उच्च न्यायालयाचा 'स्टे' आहे का?

    २. २००३ मध्ये किती वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले होते? 6 वर्षे किंवा अधिक काळ?

३. २००३ मध्ये ज्या कारणासाठी अपात्र ठरले होते, ते अतिक्रमण आजही अस्तित्वात आहे का?

या प्रकरणी निकाल कधी अपेक्षित आहे?-----

राजकुमार छाजेड यांच्या तक्रारीचा निकाल लगेच लागेल का हा प्रश्न सध्या अमळनेर पंचक्रोशीत चर्चेत आहे....

या बाबत 'महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५' (Maharashtra Municipal Councils Act, 1965) आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीनुसार खालीलप्रमाणे स्थिती असते:

​थोडक्यात सांगायचे तर, कायद्यात 'अमुक दिवसांत' निर्णय दिलाच पाहिजे अशी कोणतीही 'ठराविक मुदत' (Specific Statutory Deadline) जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी घालून दिलेली नाही.

​तथापि, याबाबतची सर्वसाधारण प्रक्रिया आणि अपेक्षित वेळ खालीलप्रमाणे असते:

​अ- अपेक्षित कालावधी (Expected Timeline)

​सामान्यतः अशा अर्जांवर निर्णय होण्यासाठी ३ ते ६ महिने लागू शकतात.

​नोटीस व सुनावणी: जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते (Natural Justice), पुरावे तपासावे लागतात आणि अहवाल मागवावा लागतो. या प्रक्रियेला प्रशासकीय गतीनुसार वेळ लागतो.

​तातडीची बाब म्हणून तक्रार' दाखल केली असल्यास मुख्याधिकाऱ्यांना यावर त्वरित 'अहवाल' (Report) सादर करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

​ब- निर्णयाला विलंब का होऊ शकतो?

​उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरण: मोहन सातपुते यांच्या जुन्या अपात्रतेच्या निर्णयावर (२००३) उच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित असल्याने. जर त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा 'स्थगिती आदेश' (Stay Order) असेल, तर जिल्हाधिकारी तोपर्यंत कोणताही नवीन निर्णय घेणार नाहीत.... अशी शक्यता आहे..  ते न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहु शकतात...

क- ​अतिक्रमणाची खातरजमा: जर मुद्दा 'अतिक्रमण' (Encroachment) हा असेल, तर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामा करणे आणि ते अतिक्रमण आजही अस्तित्वात आहे का हे सिद्ध करणे, यासाठी वेळ जातो.

​सगळ्यात महत्त्वाचे- 

तक्रार दाखल होऊन २ ते ३ महिने उलटून गेले आणि तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी लावली नाही किंवा निर्णय दिला नाही, म्हणून छाजेड यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका (Writ Petition) दाखल केल्यास   

​उच्च न्यायालय अशा वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना "८ आठवड्यांत किंवा १२ आठवड्यांत निर्णय घ्या" असे स्पष्ट आदेश देऊ शकते (Time-bound direction).

म्हणून या प्रकरणी पुढील ​निष्कर्ष काढता येईल: 

सध्या तरी ३ महिन्यांपर्यंत कुणाच्याही बाजूने निकाल येणे अपेक्षित नसेल...

 जर 'स्टे' नसेल, तरच जिल्हाधिकारी लवकर निर्णय घेऊ शकतात.. 

मोहनभाऊ यांना दिलासा मिळू शकतो का?

कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींच्या आधारे मोहनभाऊ सातपुते यांना 'दिलासा' मिळण्याची शक्यता किती आहे, याचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.

​त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता 'दोन मुख्य मुद्द्यांवर' अवलंबून असेल:

​१. अपात्रतेचा 'कालावधी' (Time Bar) - त्यांच्या बाजूने जाणारा मुद्दा

​नगरपरिषद कायद्यानुसार, अपात्रता (Disqualification) ही सहसा 'त्या पदाच्या उर्वरित कालावधीसाठी' किंवा जास्तीत जास्त '५ ते ६ वर्षांसाठी' असते. म्हणजे  सातपुते हे २००३ मध्ये अपात्र ठरले आणि कायद्यानुसार  त्या शिक्षेचा ५-६ वर्षांचा काळ आतापर्यंत संपला असेल तर दिलासा मिळू शकतो.

​कायदेशीर तर्क: जर उच्च न्यायालयाने २००३ च्या आदेशावर कोणताही 'विशेष निर्बंध' (Specific Bar) लावला नसेल, तर केवळ 'जुने प्रकरण प्रलंबित आहे' म्हणून त्यांना आज अपात्र ठरवता येत नाही. शिक्षेचा काळ संपल्याने ते पुन्हा पात्र ठरू शकतात.

​परंतु 'चालू' अतिक्रमण (Continuing Encroachment) हा त्यांच्या विरोधात जाणारा मुद्दा त्यांना अडचणीत आणू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने (उदा. सागर पांडुरंग धुमाळ प्रकरण) स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत अतिक्रमण अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत ती व्यक्ती 'प्रत्येक दिवशी' अपात्र असते (Continuing Disqualification). म्हणून जर २००३ मध्ये ज्या अतिक्रमणामुळे सातपुते अपात्र ठरले, ते बांधकाम आजही जागेवर तसेच असेल, तर त्यांना दिलासा मिळणे कठीण आहे.

​ जर त्यांनी त्या दरम्यानच्या काळात ते अतिक्रमण काढून टाकले असेल किंवा ते नियमित (Regularize) करून घेतले असेल, तरच त्यांना दिलासा मिळू शकतो.

​दुसरें ​स्वीकृत नगरसेवक हा 'तज्ज्ञ' किंवा 'अनुभवी' असावा लागतो. जर त्यांच्यावरील अपात्रतेचा ठपका तांत्रिकदृष्ट्या (कालावधी संपल्याने) दूर झाला असेल, तर निवड वैध ठरू शकते.

​थोडक्यात ​दिलासा मिळू शकतो का? याचे उत्तर हो असेल मात्र  त्यांनी अतिक्रमण काढून टाकले असेल आणि ६ वर्षांचा काळ उलटून गेला असेल, तर जुन्या केसचा निकाल प्रलंबित असूनही ते पात्र ठरू शकतात.

अतिक्रमण आजही अस्तित्वात आहे असे सिद्ध करता आले नाही तर 'कालावधी संपला' या मुद्द्यावर देखील मोहनभाऊ सातपुते यांना दिलासा (Benefit of Time Lapse) मिळू शकतो.

असे साधारण निष्कर्ष निघतात असे या प्रकरणाचा अभ्यास करणाऱ्या आमच्या वकिलाने लोकहितवादीशी बोलताना सांगितले.

ही माहिती न प अधिनियम व धुमाळ केस चा आधार घेऊन केवळ वाचकांच्या ज्ञानात भर पडावी म्हणून देत आहोत.

-लोकहितवादी पत्रकार 

धनंजयबापू सोनार 

79728 81440