उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक आजी माजी लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न सफल..
अनेक दशकांपासून दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रासाठी 'नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पा'च्या पहिल्या टप्प्यातील ४,११६.१० कोटी रुपयांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) जारी झाले आहेत. जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अमळनेर, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटणार असला, तरी यावरून आता अमळनेरच्या राजकारणात मात्र चांगलंच 'पाणी' तापू लागलं आहे. या प्रकल्पाच्या यशावरून आता श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली असली, तरी प्रत्यक्ष मैदानात मात्र माजी आमदार शिरीषदादा चौधरी यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्या बद्दल कौतुक केले जात असल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे, विद्यमान आमदार आणि माजी मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर कधी चकार शब्दही काढला नसल्याचा टोला लगावत त्यांच्यावर राजकीय चिखलफेक सुरू झाली आहे.
मंत्रीपद मिळूनही 'हात' रिकामेच? अनिल पाटलांना खिंडीत गाठले!
या जलक्रांतीच्या निमित्ताने अमळनेर मतदारसंघात मात्र वेगळीच चर्चा रंगली आहे. विद्यमान आमदार अनिल पाटील यांना मंत्रीपदाची मोठी संधी मिळूनही त्यांनी अमळनेरसाठी कोणतीही ठोस मोठी योजना आणली नाही, उलट एवढ्या मोठ्या 'नार-पार' प्रकल्पाबाबत त्यांनी कधीही शासन दरबारी वजन वापरले नाही किंवा साधी मागणीही केली नाही, अशी टीका आता विरोधकांकडून केली जात आहे. "मंत्रीपद मिळूनही संधीचे सोने करता आले नाही आणि आता काम मंजूर झाल्यावर मात्र निव्वळ भाषणबाजी करून श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे," अशा शब्दांत विरोधकांनी अनिल पाटलांना चांगलाच राजकीय चिमटा काढला आहे. 'मंत्रिपद फुकट गेले' अशीच काहीशी भावना सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहे.
शिरीषदादांचा २०१९ चा तो जाहीर 'शब्द' ठरला गेमचेंजर!
या प्रकल्पाच्या मंजुरीमागे माजी आमदार शिरीषदादा चौधरी यांचे नियोजित आणि आग्रही प्रयत्न कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जात आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेतच शिरीषदादांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे व्यासपीठावरूनच या प्रकल्पाची जाहीर मागणी केली होती.
"नार-पार नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासन दरबारी मंजुरीसाठी आहे, तो लवकरात लवकर मंजूर करून अमळनेर नगरीसाठी जास्तीत जास्त निधी द्यावा,"
हा तो शब्द होता, ज्याचा पाठपुरावा त्यांनी नंतरच्या काळातही सातत्याने मंत्रालयात आणि संबंधित मंत्र्यांकडे सुरू ठेवला. त्यांच्या याच दूरदृष्टीमुळे आज अमळनेर, पारोळा, धरणगावसह संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचा पाण्याचा वनवास संपण्याच्या मार्गावर आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि उत्तर महाराष्ट्राचा कायापालट:
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे आणि मेघा इंजिनिअरिंग व आयसीसी इन्फ्राटेकच्या माध्यमातून या प्रकल्पात ९ नवी धरणे (उंबरपाडा, प्रतापगड, सावरपाडा इ.) आणि २ मोठे जलसाठे (माणखेड, सालभोये) उभारले जाणार आहेत. कोकणातील अतिरिक्त पाणी अत्याधुनिक बोगद्यांच्या जाळ्याद्वारे दुष्काळी गिरणा खोऱ्यात आणले जाईल. पहिल्या टप्प्यातील १०.६४ टीएमसी पाण्यामुळे नाशिकमधील ८१,२३० एकर आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४२,५६० एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.
जनतेचे हित हेच माझे अंतिम ध्येय: शिरीषदादा चौधरी
या ऐतिहासिक निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना माजी आमदार शिरीषदादा चौधरी म्हणाले की,
"हा जलक्रांती प्रकल्प खऱ्या अर्थाने परिसराचे भाग्य उजळणारा ठरेल. या निर्णयाला गती दिल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. सुनेत्राताई पवार तसेच जलसंपदा मंत्री मा. गिरीशभाऊ महाजन यांचे समस्त जनतेच्या वतीने मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. माझ्या परिसराचा सर्वांगीण विकास आणि जनतेचे हित हेच माझे अंतिम ध्येय असून, त्यासाठी मी भविष्यातही सदैव कटिबद्ध राहीन."
एकंदरीत, ४ हजार कोटींच्या या महाप्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्राची तहान भागणार असली, तरी अमळनेरच्या आगामी राजकीय पटलावर मात्र या पाण्याच्या मुद्द्यावरून 'श्रेयवादाची' मोठी ठिणगी पडणार, हे आता निश्चित झाले आहे!
लोकहितवादी पत्रकार
धनंजयबापू सोनार
7972881440
0 Comments